मित्रानो केंद्र सरकारने सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान सूर्य घर योजना अधिक व्यापक स्वरूपात राबवण्याचे पाऊल उचलले आहे. या योजनेअंतर्गत दोन नवीन आर्थिक मॉडेल्स सुरू करण्यात आली आहेत – अक्षय ऊर्जा सेवा कंपन्या (RESCO) आणि उपयुक्तता-आधारित एकत्रीकरण मॉडेल्स. या दोन्ही मॉडेल्सची विशेषता म्हणजे ग्राहकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी कोणतेही भांडवल गुंतवावे लागणार नाही.
RESCO मॉडेल
या मॉडेलमध्ये थर्ड पार्टी कंपन्या ग्राहकांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारतील. या प्रकल्पांमधून निर्माण होणाऱ्या विजेसाठी ग्राहक थर्ड पार्टीला पैसे देतील.
या मॉडेलमध्ये राज्य-नामांकित संस्था किंवा वितरण कंपन्या (DISCOMs) निवासी क्षेत्रांमध्ये छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प उभारतील. ग्राहकांना फक्त वापरलेल्या विजेसाठी पैसे द्यावे लागतील, प्रकल्प स्थापनेसाठी कोणताही खर्च करावा लागणार नाही.
पंतप्रधान सूर्य घर योजनेचे उद्दिष्ट
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट मार्च २०२७ पर्यंत एक कोटी घरांपर्यंत सौर ऊर्जा पोहोचवणे आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेसाठी सरकारने ७५,०२१ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहे.
योजनेचा प्रतिसाद आणि उपयोजन
सरकारी आकडेवारीनुसार, योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १.४५ कोटींहून अधिक नोंदणी* झाली आहे.
- ३-५ किलोवॅट लोड सेगमेंटमध्ये ७७ टक्के प्रकल्प उभारले गेले आहेत, तर पाच किलोवॅटपेक्षा जास्त श्रेणीत १४ टक्के प्रकल्पांची नोंद आहे.
- गुजरातमध्ये सर्वाधिक प्रकल्प उभारले गेले आहेत, तर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि केरळ यांचा अनुक्रमे पुढील क्रमांक आहे.
ग्राहकांसाठी फायदे
ही योजना घरांना ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान उपलब्ध करून देते, ज्यामुळे सौरऊर्जा अधिक परवडणारी व सहजसाध्य झाली आहे. यामुळे देशात अक्षय ऊर्जा क्षेत्राचा विकास होऊन पर्यावरणपूरक जीवनशैलीसाठी मोठी पायाभरणी होईल.
केंद्र सरकारच्या या उपक्रमामुळे भारत सौरऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे अधिक वेगाने वाटचाल करत आहे.
